जळगाव (प्रतिनिधी) – राज्यातील नगरपरिषदा व महानगरपालिका क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध व्यक्तींना स्वतःच्या जागेवर किंवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर बांधून देण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागामार्फत रमाई आवास योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या लाभासाठी अर्जदारानी संबधित महानगरपालिका/नगरपरिषद/ नगरपालिका, येथे परिपूर्ण अर्ज सादर करावेत. असे आवाहन समाजकल्याण सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांनी केले आहे.
सदर योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या घरकुल बांधकामासाठी रू २.५० लक्ष अनुदान देण्यात येते. योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थी महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील असावा. लाभार्थ्यांकडे पक्के घर नसावे किंवा लाभार्थी बेघर असावा. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रूपये ३ लक्ष पर्यंत असावे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ७/१२ उतारा, मालमत्ता नोंदपत्र, मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा यापैकी एक, घरपट्टी, पाणीपटटी, विद्युत बिल या कागदपत्रांपैकी एक कागदपत्र आवश्यक आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांने दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राची प्रत, सक्षम प्राधिकाऱ्यांने दिलेला उत्पन्नाचा दाखल, दि. १/२/१९९५ च्या किंवा मतदार यादितील नांवाचा उतारा, निवडणुक ओळखपत्र, रेशनकार्ड, मालमत्ता कर भरल्याची पावती, सध्याचा कच्च्या घराचा फोटो, तहसीलदार यांनी दिलेले रहिवास प्रमाणपत्र किंवा डोमेसाईल सर्टिफिकेट आवश्यक आहे. असेही समाजकल्याण सहायक आयुक्तांनी कळविले आहे.