जळगाव (प्रतिनिधी) – गृहकर्ज घेणार्‍यांसाठी, २०२२-२३ हे वर्ष असे आहे ज्या दरम्यान त्यांच्यावर पडणार्‍या ईएमआयच्या बोजामध्ये कोणतीही कपात झालेली नाही. गृहकर्जाच्या ईएमआयमध्ये गेल्या दोन वर्षांत 20% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. तथापि, 2024 ने नवीन आशा आणली आहे आणि व्याजदरात 0.5% ते 1.25% कपात होण्याची शक्यता आहे. या वेळी व्याजदरात कपात होण्याची अनेक कारणे आहेत. त्याबद्दल समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
कारण काय आहे?
वाढत्या जागतिक चलनवाढीमुळे, RBI ने मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत रेपो दरात सातत्याने वाढ केली आहे. त्यामुळे सर्व कर्ज घेणाऱ्यांना व्याज वाढवावे लागले आहे. तेव्हापासून महागाई मोठ्या प्रमाणात कमी झाली असली तरी मध्यवर्ती बँकेने तेव्हापासून व्याजदरात कपात केलेली नाही. अशा स्थितीत पुढील नाणेनिधी समितीच्या बैठकीत बँक हा निर्णय घेऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
रेपो दर कमी करण्याचा हा परिणाम असेल
जेव्हा मध्यवर्ती बँक आपला रेपो दर बदलते तेव्हा त्याचा परिणाम केवळ गृहकर्ज घेणाऱ्यांवरच होणार नाही तर कार कर्ज आणि इतर कर्ज घेणाऱ्यांवरही होईल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडे ‘रेपो रेट’ नावाचे एक शक्तिशाली साधन आहे आणि ते महागाईचा सामना करण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा RBI रेपो दर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. जेव्हा रेपो दर जास्त असतो, तेव्हा बँकांना आरबीआयकडून मिळणारी कर्जे महाग होतात, त्यामुळे बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्ज महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. पैशाचा प्रवाह कमी झाल्यामुळे मागणी कमी होते आणि महागाई कमी होते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था मंदावते तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढणे आवश्यक असते.